चिन्नाकेशव मंदिर, हासन, बेलूर, कर्नाटक

चिन्नाकेशव मंदिर, हासन, बेलूर, कर्नाटक 1117AD, विष्णुवर्धन, शाही परिवार की तीन पीढ़ियों को इस वास्तुकृति को पूरा करने में 103 साल लगे। मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जिसे चेन्नाकेशव के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है सुंदर (चेन्ना) विष्णु (केशव)।

              Republic TV reporter and prime show anchor Vikas Sharma passed away on Thursday night. His demise news has sent shock waves across the media industry.

According to the Republic network, the anchor died due to COVID-19 complications.

Vikas is one of the prime reporters of Republic TV and he appears as prime time anchor at 9 PM on Republic Channel.

Reportedly, he took his breath at around 9 pm, the Republic Bharat report said.

Meanwhile, many personalities from the media industry and R Bharat's audience are offering their condolences to Vikas Sharma’s untimely death.

RIP...

 'बोलीभाषा'-वैभव मराठीचे!

 How is the Budget ? Especially for housing sector?

Economy has got Sanjeevani

Housing.com Group CEO Dhruv Agarwal says that at the moment there is a sharp improvement in the customer sentiment for the purchase of property. Now the introduction of Covid-19 Vaccine has started. In such a situation, the move to increase the benefit of additional tax deduction of Rs 1.5 lakh on the interest of home loan in the budget by March 31, 2022 will act as a lifeline for the housing property sector. The move would prove to be effective, especially for the affordable housing segment, which would also benefit from the decision to extend the tax holiday a year further for an affordable housing project to increase supply. 

Rental housing will also get a boost

He says that the announcements made by the Finance Minister for Rental Housing will help in promoting real estate and will reduce many of the pressure points present in the rental housing market. It will also help migrant workers to a great extent and help them to live in metros and other big cities during financial difficulties caused by the epidemic. However, the real estate industry's long-standing demand, expanding the definition of affordable housing to include homes worth more than Rs 45 lakh in major metro cities, is included within this segment, It was not given a place in the budget.

 बंद होने जा रहा है The Kapil Sharma Show जानें क्या है इसकी वजह

टीवी के मशहूर कॉमेडी शो  'द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show)' ने करोड़ों लोगों के दिलों में अपनी जगह बना रखी है। इस बीच खबर आई है कि करोड़ों दिलों पर अपने कमेडी की वजह से राज करने वाला कपिल शर्मा का कॉमेडी शो बंद होने वाला है। इस खबर से फैंस काफी नाराज है। 

बता दें कपिल शर्मा का यह शो तकरीबन हर शनिवार और रविवार को आता है। इस शो के हर किरदार ने लोगों के दिलों पर अपनी अलग पहचान बनाई है।  लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला यह शो जल्द ही ऑफ एयर होने वाला है. फैंस को ज्यादा नराज होने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन बाद फिर यह शो ऑन एयर होगा। यानी की कुछ दिन तक अब आपके घरों में शनिवार और रविवार की रात कपिल शर्मा की आवाज नहीं सुनायी देगी।

Tellychakkar की एक रिपोर्ट के मुताबिक द कपिल शर्मा शो बहुत जल्द ही ऑफ एयर हो जाएगा. हालांकि कुछ दिन बाद कपिल शर्मा फिर इस शो में नए रंग और तेवर के साथ वापस दिखाई देंगे। 

ऐसे में फैंस को निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जल्द ही कपिल शर्मा एक धमाकेदार वापसी की योजना बना रहे हैं. इसलिए वह आने वाले समय में दोबारा लोगों का मनोरंजन करते हुए नजर आएंगे. ऐसे में उनके फैंस को निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कपिल शर्मा जल्द ही फिर लोगों का मनोरंजन करते हुए दिखाई देंगे। 

बता दें कि कपिल शर्मा के शो में बॉलीवुड एक्टर, सिंगर से लेकर क्रिकेटर भी आते हैं. यहां तक उनके शो में विदेशी खिलाड़ी भी आ चुके हैं. जिनके साथ वह लोगों हंसाते हुए नजर आए हैं। 

आपको बता दें कि कोरोना महामारी फैलने की वजह से उनके शो में ज्यादा दर्शक नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि कपिल शर्मा और चैनल ने इस बीच शो को नया रंग देने का फैसला किया है। हालांकि कपिल शर्मा और चैनल की तरफ से शो को ऑफ एयर करने के लिए अबतक नहीं कहा गया है.  

गौरतलब है कि लॉकडाउन लगने के बाद पहली बार कपिल शर्मा शो की शूटिंग चार महीने बाद हुई थी, जिसके बाद इस शो को एक अगस्त, 2020 को टेलीकॉस्ट किया गया था।

बता दें कि कपिल शर्मा फिल्मों में भी काम कर चुके हैं. वह टीवी पर काफी लोकप्रिय हैं। 

source:-

 PUNE SCHOOLS 5TH TO 8TH STARTS FROM  01 FEB 2021

Apartment - Society and Conveyance Deed etc. Confusions and Fact....find it [marathi]

Apartment - Society and Conveyance Deed etc. Confusions and Fact....find it [marathi]

Maharashtra state

आपार्टमेंट - सोसायटी आणि कन्व्हेयन्स, सभासदत्व इ. : समज -गैरसमज ... 

ऍड . रोहित एरंडे ©

सध्या सोसायटी डीम्ड कन्व्हेयन्स बद्दल  सरकारतर्फे उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे, परंतु ह्या तरतुदी अपार्टमेंट बाबत लागू होतात का ह्याबद्दल बरेच गैरसमज दिसून येतात.  आजही पुण्यासारख्या ठिकाणी बहुतांश सोसायट्यांचा कन्व्हेयन्स झालेला दिसून येत नाही. कन्व्हेयन्सचा अर्थ एखाद्या जागेमधील मालकी हक्क दुसऱ्याच्या नावे तबदील  करणे, थोडक्यात खरेदी खत असे म्हणता येईल. भारतामध्ये 'ड्युअल ओनरशिप' हि पद्धत आहे, म्हणजेच जमिनीचा मालकी हक्क एकाकडे  आणि त्यावरील इमारतीची मालकी दुसऱ्याकडे असू  असते, तर बहुतांश  पाश्चात्य देशांमध्ये ज्याच्या मालकीची जमीन तोच त्यावरील इमारतीचा देखील मालक होतो. तर, आपल्याकडे सहसा अशी पद्धत असते, कि जमीन मालक बिल्डर  बरोबर डेव्हलपमेंट ऍग्रिमेंट करतो ज्यायोगे  बिल्डर बिल्डिंग बांधतो. त्याच दरम्यान   कायद्याप्रमाणे युनिट / फ्लॅट विकत घेणाऱ्यांबरोबर बिल्डरला लेखी करारनामा करणे क्रमप्राप्त असते. नंतर  सोसायटी किंवा अपार्टमेन्ट स्थापन करण्याची  जबाबदारी बिल्डरवरती असते.   सोसायटी असेल तर सोसायटीच्या नावाने जमीन आणि त्यावरील इमारतीचा मालकी हक्क तबदील (म्हणजेच कन्व्हेयन्स) करण्याची जबाबदारी प्रमोटर ह्या नात्याने बिल्डरवरती असते. केवळ  सोसायटी रजिस्टर  करून सोसायटीला जागेमध्ये  कुठलाही मालकी हक्क मिळत नाही, अश्या सोसायट्यांचे काम म्हणजे सभासदांना सोयी सुविधा पुरविणाऱ्या  एखाद्या क्लब सारखे म्हणता येईल.  मात्र ह्याबाबतीत बिल्डर विरुद्ध  बऱ्याच तक्रारी वाढल्यानंतर सरकारने कन्व्हेयन्स साठी  बिल्डरची गरजच  पडू नये ह्यासाठी सहकार कायद्यामध्ये दुरुस्ती करून डीम्ड कन्व्हेयन्सची तरतूद आणली.  मात्र डीम्ड कन्व्हेयन्सची हि तरतूद अपार्टमेंट असोसिएशन लागू होत नाही. कारण  सोसायटी आणि अपार्टमेंट मधील   सभासदांना मिळणाऱ्या हक्क,अधिकार, कर्तव्ये ह्यांच्या मध्ये काय मूलभूत फरक आहेत तसेच , दोघांना लागू होणारे कायदे, नियम देखील वेगळे आहेत.  ह्याची थोडक्यात माहिती घेणायचा प्रयत्न करू.

महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप कायदा, १९७० मध्ये   अपार्टमेंट  /युनिट   बद्दलच्या कायदेशीर तरतुदींचा उहापोह करण्यात आलेला आहे. वरील कायदा कोणत्या जिल्ह्यांना लागू आहे आणि नाही ह्याची सुची शेवटी दिलेली आहे. अपार्टमेंट करण्याची असल्यास वरील कायद्याच्या कलम -२ अन्वये नमूद केल्याप्रमाणे "डिड ऑफ डिक्लरेशन" ची नोंदणी करावी लागते. असे "डिड ऑफ डिक्लरेशन" म्हणजे अपार्टमेंट असोसिएशनची घटनाच म्हणता येईल ज्यामध्ये प्रॉपर्टीच्या मालकी हक्काचा गोषवारा , इमारती मधील फ्लॅट्सचे / युनिट्सचे  क्षेत्रफळासहित वर्णन आणि त्यांना मिळणारा जमिनीमधील  अविभक्त हिश्शयाची टक्केवारी , सामायिक आणि राखीव सोयी सुविधा, सवलती ह्यांचे वर्णन असते आणि शेवटी अपार्टमेंटची  नियमावली म्हणजेच bye laws देखील जोडलेले असतात ज्यामध्ये अपार्टमेंट असोसिएशन च्या रोजच्या कामकाजासंबंधी, कार्यकारी मंडळ ह्यांचे अधिकार आणि कर्तव्ये, निवडणुका, सभा घेणे इ . बाबत तरतुदी असतात, ह्यामध्ये देखील आता कालानुरूप बदल करणायची गरज आली आहे.  आता नवीन कायदा दुरुस्ती प्रमाणे डीड ऑफ डिक्लरेशन मध्ये स्पेशल मिटिंग बोलवून बहुमताने दुरुस्ती करता येईल. परंतु ह्या कायद्यातून बाहेर पडून सोसायटी करण्याची असेल १००% सभासदांच्या  मंजुरीची तरतूद अजून तशीच आहे.    

१. मालकी हक्क  :

प्रत्येक अपार्टमेंट ही ट्रान्सफेरबल-हेरिटेबल युनिट असते, म्हणजेच अपार्टमेंट मालकाचा त्यावर पूर्ण मालकी हक्क असतो आणि असा मालकी हक्क / कन्व्हेयन्स हा "अपार्टमेंट डिड " द्वारेच प्राप्त होतो. प्रत्येक अपार्टमेन्टचा  जमीन आणि  सामाईक जागांमधील  "अविभक्त हिस्सा" हा अपार्टमेंच्या क्षेत्रफळानुसार ठरलेला असतो. अपार्टमेंटचा मालक हा अपार्टमेंट असोसिएशनचा नाम-मात्र सभासद असतो. अपार्टमेंट असोशिएशनच्या नावे कोणताही मालकी हक्क तबदील होत नाही. जर का अपार्टमेंट डिड बिल्डरने करून दिले नसेल तर सिव्हिल कोर्टामध्ये दावा लावून कोर्टामार्फत करून घेता येते. 

ह्या उलट  सोसायटीमध्ये जर  कन्व्हेयन्स झाला असेल तर बिल्डिंग आणि इमारतीचे मालकी हक्क सोसायटीकडे तबदील होतात आणि सभासदांना शेअर-सर्टिफिकेट, ऑलॉटमेंट लेटर दिले जाते आणि कन्व्हेयन्स झाला नसेल तर डीम्ड कन्व्हेयन्सच्या तरतुदीचा वापर करता येतो. ह्याच महत्वाच्या फरकामुळे, अपार्टमेंटचे  रिडेव्हल्पमेंट करताना १००% सभासदांची सहमती असणे गरजेचे असते, तर सोसायटीमध्ये हेच प्रमाण आता कायद्याने ५१% इतके आणले गेले आहे. तसेच रिडेव्हल्पमेंट बद्दलची सरकारी नियमावली हि फक्त सोसायटयांना लागू आहे, अपार्टमेन्टला नाही. 

२. मेंटेनन्स  :

अपार्टमेन्ट मध्ये मेंटेनन्स, सामाईक खर्च  इ. हे अपार्टमेंच्या क्षेत्रफळानुसार काढण्यात येणाऱ्या अविभक्त हिश्श्याच्या  टक्केवारीवर अवलंबून असतात. सबब ते सर्वांना समान नसतात. त्यामुळे  जर फ्लॅटचा आकार मोठा तर मेंटेनन्स जास्त आणि आकार कमी तर मेंटेनन्स देखील कमी असतो. सामाईक खर्चामध्ये कोणत्या गोष्टींचा अंतर्भाव करायचा हे डिक्लरेशन किंवा bye  -laws  मध्ये नमूद केलेले असते. मात्र "आम्ही सामायिक सोयी-सुविधा वापरत नाही म्हणून आम्ही सामाईक खर्च देणार नाही" असे कायद्याने करता येत नाही. खरे तर फक्त ह्याबाबतीत  तरी    सरकारने सोसायटी सारखा  कायदा करण्याची गरज आहे कारण हल्ली १००-२०० फ्लॅट्स असलेल्या अनेक अपार्टमेंट असोशिएशनमध्ये , जेथे वेगवेगळ्या क्षेत्रफळांचे युनिट्स असतात तेथे अश्या  असमान मेंटेनन्स आकारणीमुळे सभासदांमध्ये वाद निर्माण होऊन उगाचच वैर भावना वाढीला लागल्याचे दिसून येत आहे. ज्या अपार्टमेंट असोसिएशन मध्ये मेंटेंनन्स बद्दल  कोणी तक्रार करत नाही किंवा थोडे-फार कमीजास्त करून सभासद "तुटे वाद, संवाद तो हितकारी " करत असतील तर  असा भाग अलाहिदा, पण आता नवीन दुरुस्ती प्रमाणे ह्या बाबतीत सहकार उपनिबंधांकडे दाद मागता येऊ शकते.   कॉमन सोयीसुविधा सर्व सभासदांसाठी सारख्याच असतात, त्याचा आणि फ्लॅटच्या आकाराशी खरे तर काहीही संबंध नाही. उदाहरण द्यायचे झाले तर ज्याचा फ्लॅट मोठा त्याच्यासाठी लिफ्टचा वेग काही वाढत नाही , तो सर्वांनाच समान असतो  किंवा कॉमन एरिया मधील दिवे सर्वांना सारखाच प्रकाश देतात, मग अश्या कॉमन मेंटेनन्ससाठी समान आकारणी करणे गरजेचे झाले आहे. बाकी सिंकिंग फंड, प्रॉपर्टी टॅक्स इ. हे क्षेत्रफळाप्रमाणे आकारले जातातच . 

सोसायटीमध्ये "सर्वांना समान मेंटेनन्स" हे कायदेशीर तत्व आता पक्के झाले आहे.  त्यामुळे  फ्लॅटच्या क्षेत्रफळानुसार किंवा निवासी-व्यावसायिक स्वरूपानुसार वेगवेगळा  मेंटेनन्स सोसोयटीमध्ये  घेणे चुकीचे आणि बेकायदेशीर आहे. (संदर्भ :व्हिनस सोसायटी विरुद्ध जे.वाय. देतवानी, (2004 (5) Mh.L.J. 197 = 2003(3) ALL M.R. 570) )

३. ट्रान्सफर-फीज  :

अपार्टमेंट मालकाला त्याची अपार्टमेंट कोणालाही विकण्याचा किंवा बक्षीस पत्र, हक्क सोड पत्र इ  द्वारे  तबदील   पूर्ण अधिकार आहे आणि त्यासाठी अपार्टमेंट असोसिएशनच्या परवानगीची गरज नसते आणि त्यामुळे ट्रान्सफर-फीज देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. 

सोसायटीमध्ये जास्तीत जास्त रू.,२५,०००/- इतकीच ट्रान्स्फर-फीज घेता येते 'न्यू इंडिया को .ऑप . सोस . विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार. (संदर्भ :२०१३) २ Mh .L .J . ६६६'.) . डोनेशन वगैरेंच्या नावाखाली बेसुमार ट्रान्सफर-फीज घेणे बेकायदेशीर असल्याचे मागील वर्षी मा. मुंबई उच्च न्यायालायने नमूद केले आहे (संदर्भ : अलंकार गृहरचना सोसायटी विरुद्ध अतुल महादेव भगत (याचिका क्र . ४४५७/२०१४). )

४. नॉन-ऑक्युपन्सी चार्जेस  :

अपार्टमेंटच्या मालकाने जागा भाड्याने दिली म्हणून त्याला असोसिएशनला नॉन-ऑक्युपन्सी चार्जेस म्हणजेच ना-वापर शुल्क देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. उलट तो त्याचा अधिकारच आहे. तसेच जागा भाड्याने दिली म्हणून जादा  मेंटेनन्स देखील आकारण्याची अपार्टमेन्ट कायद्यात तरतूद नाही. 

सोसायटीमध्ये फ्लॅट-सभासद स्वतः जागा वापरत नसेल तर मेंटेनन्सच्या जास्तीत जास्त १०% रक्कम ना-वापर शुल्क म्हणून आकारता येते. या उपर जादा मेंटेनन्स आकारता येत नाही. (संदर्भ : माँब्ला सोसायटी विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार - २००७ (४) Mh .L .J ५९५ )

५. सामाईक / राखीव सोयी सुविधा  :

अपार्टमेंट मध्ये सामाईक सोयी-सुविधांबरोबरच "डिड ऑफ डिक्लरेशन" मध्ये उल्लेख केला असल्यास विशिष्ठ  अपार्टमेंटसाठी राखीव सोयी-सुविधा ठेवता येतात. उदा. एखाद्या अपार्टमेंटसाठीच  जायचा यायचा रस्ता, गच्ची इ.    राखीव ठेवता येते.  सोसायटीमध्ये तसा फरक करता येत नाही. सर्व सभासदांना समान  हक्काने सोयी-सुविधा वापरता येतात. 

६. नॉमिनेशन आणि मतदान  :

नॉमिनेशन म्हणजे काही मालकी हक्क नाही हे आधी लक्षात घ्यावे. अपार्टमेंट बाबतीत नॉमिनेशन करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. अपार्टमेंटचा मूळ  मालक मयत झाल्यानंतर त्याच्या मृत्यूपत्राप्रमाणे किंवा  वारसा हक्क कायद्याप्रमाणे मालकी हक्क तबदील होतो. 

सोसायटीमध्ये नॉमिनेशन करणे बंधनकारक आहे आणि  मूळ सभासद मयत झाल्यानंतर  सोसायटी रेकॉर्ड प्रमाणे नॉमिनीचे नाव लावण्याची जबाबदारी सोसायटीवर असते. मालकी हक्का बद्दलचे वाद असल्यास ते वारसांनी सक्षम कोर्टामधून ठरवून आणावेत. 

अपार्टमेंट मध्ये जागेच्या आकारानुसार प्राप्त झालेल्या अविभक्त हिश्श्याच्या टक्केवारीनुसार मतदानाचा अधिकार ठरतो. सोसायटीमध्ये सर्वांना समान मतदानाचा अधिकार असतो. 

 शेवटी परत नमूद करावेसे वाटते को सोसायटी असो व अपार्टमेंट, बहुतांश वाद हे इगो मधून निर्माण झालेले असतात,  तिथे मध्यम मार्ग काढल्यास  कोर्टाची पायरी चढण्याची वेळ येणार नाही.. 

Source:-

                            Anyone who has Wi-Fi at home should read this article. An unimaginable true event. Taking a sip of hot tea brought by Madhavi, Vijay opened the latest newspaper. There was no rush to go to the office as it was Sunday. Madhavi was chopping onions for pohya in the kitchen. Vijay is a big government official. Retirement was two years away. Madhavi is a housewife, but since her daughter Janhvi has been married for over a year in the US and her son Nikhil has moved to Bangalore for work, she has been devoting most of her time to social work for an organization. 

                            Vijay turned the page and the doorbell rang. He got up and opened the door. Three people were standing in the doorway. "Who do you want?" Vijay asked, "I am Inspector Shinde, this is our Cyber ​​Crime Cell Officer Dixit and this is Havaldar Kadam." Inspector Shinde pointed at both of them. "What happened, Inspector?" Vijay asked with a questioning face. Evanna Madhavi had come out. "You have to come with us to the police station for questioning." Said the inspector. "Why? What happened?" Vijay asked. "A debit card of a Delhi merchant has been misused to make online purchases from some foreign shopping sites worth about Rs 4.5 lakh." The inspector informed. "But what has this got to do with me?" Vijay didn't know why the inspector was telling him all this. Both Vijay and Madhavi were looking at the three of them with confused faces. "You have to come for interrogation as it uses your Wi-Fi network. And since this area comes under the jurisdiction of our police station, the Delhi Police has classified this complaint to us." Dixit added the book. The ground beneath the feet of both Vijay and Madhavi seemed to slide. They did not know what to do, what to react to. At the same time, Vijay reassured Madhavi and said, "I will go and see what has happened. Don't worry." And he went out with the three of them. In a short time, Inspector Shinde and Cyber ​​Cell Officer Dixit were victorious. According to Dixit, the purchase was made online from five or six foreign shopping sites at around 1.30 pm on Friday night, using his WiFi network, using Delhi's Alok Sharma's business debit card. Since the WiFi network was in his name, he was morally responsible for it. "How is this possible? We have only me and my wife in our house and we would have gone to bed at midnight. No one came to us that day, then ..." "Mr. Vijay Joshi ..." Dixit said breaking him in the middle, "We know this is not your job." Dixit then explained in detail that Vijay would know all this. This type is called war driving. In this, cyber criminals go out at night in a car or any vehicle. Carry a laptop or any smart device with you. It is equipped with software like AirCrack and wireless adapter to crack WiFi passwords. Once the WiFi network of Strong Signal is found and its password is cracked, it becomes available to use the WiFi network. They are used to carry out cyber criminal activities. These criminals use a special type of browser to prevent their own traces so they are not easily caught. However, anyone with a Wi-Fi network can be in trouble. This is exactly what happened in Vijay's case. This was due to the lack of a strong password and a very secure WiFi network. When there was nothing wrong with the poor man, he was killed unnecessarily. The slightest indifference had come to their fingertips. The trial lasted two months. Vijay was not found guilty of misusing a debit card but had to pay a large fine for irresponsible use of the WiFi network. Meanwhile, he was suspended for a few days. Friends, if most of you are using WiFi network at home, then you must follow some rules, tell your WiFi network service engineer to use WPA encryption. Enter a strong password. Turn off the router, preferably at night or if WiFi is not in use. You can also set up laptops, smart devices that can only use your WiFi network at home, and WiFi networks will not accept unfamiliar devices. So stay tuned and enjoy the technology. Poetry giver. Cyber ​​Security Consultant. Friends, if most of you are using WiFi network at home, then you must follow some rules, tell your WiFi network service engineer to use WPA encryption. Enter a strong password. Turn off the router, preferably at night or if WiFi is not in use. You can also set up laptops, smart devices that can only use your WiFi network at home, and WiFi networks will not accept unfamiliar devices. So stay tuned and enjoy the technology. 

disclaimer: This is for educational and discussion purpose only. No claim of authentication claimed Any suggestion or  corrections can be sent at teams.office@gmail.com.

Translation Credit; Google Translate

Source: WhatsApp